बिहार——–
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना: मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 90 हजार शिक्षकों को अपना सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना था। तय समय सीमा के अंदर 8 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने अपना-अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया।जिन शिक्षकों ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है,उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। सरकार उन्हें नौकरी से हटाने की कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे शिक्षकों के लिए बुरी खबर यह है कि यदि सरकार उन्हें नौकरी से हटाती है तो उन्हें भुगतान की गई राशि भी लौटानी पड़ेगी। सरकार की योजना के मुताबिक भुगतान की गई राशि के वसूलने की कार्रवाई से हजारों शिक्षकों पर पहाड़ टूट पड़ेगा।
कहते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट 21 जून से 20 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया था। इसमें अलग-अलग जिलों के 8 हजार से ज्यादा शीक्षको द्वारा तय समय सीमा 20 जुलाई तक पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जा सका है।अब ऐसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सरकार ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाने के साथ उनको भुगतान की गई राशि की वसूली की तैयारी भी कर रही है। सरकार का कहना है कि जिन शिक्षकों ने निगरानी जांच के लिए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उनके विषय में यह माना जायेगा कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने नौकरी हासिल की है।जिन शिक्षकों ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है उनके सर्टिफिकेट की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जायेगी तब पता चलेगा कि कितने सर्टिफिकेट सही हैं और कितने जाली।यह मामला हाईकोर्ट,पटना के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी को सौंपा गया था। हाईकोर्ट ने 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच निगरानी विभाग से कराने का आदेश दिया था। अब जिन शिक्षकों ने सर्टिफिकेट जमा कर दिया है उनके सर्टिफिकेट की जांच का मामला अलग है और जिन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उनका मामला अलग है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ऐसे मामलों से कैसे निपटती है देखनेवाली बात होगी।
