UP SIR Controversy: उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। इस मामले पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में सभी योग्य लोगों के नाम जोड़ने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।
UP SIR Controversy: एसआईआर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की- ब्रजेश पाठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। आयोग की जिम्मेदारी है कि अधिकारी घर-घर जाकर सभी योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ें। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और उसमें सुधार करने का काम सरकारी अधिकारियों का है। राजनीतिक दल इस काम में केवल सहयोग करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से दोबारा घर-घर जाकर जांच करने और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने की अपील की।
क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा?
इस विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। वहीं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन 1.27 करोड़ मतदाताओं में से करीब 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में तो हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले करीब 55 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं। वहीं, 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब बताए गए हैं। सीएम योगी ने बताया कि भाजपा और राज्य सरकार ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया है। इसमें करीब 46 लाख मृत मतदाताओं और घुसपैठियों के नाम हटाने के साथ-साथ सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने की मांग की गई है।
विपक्ष ने भी उठाए सवाल, अखिलेश यादव ने मांगा जवाब
योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि वोटर लिस्ट से गायब हुए 1.27 करोड़ लोग हिंदू हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने मतदाताओं का धर्म के आधार पर आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया है? इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव से पूछा कि अगर उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया से परेशानी है, तो वे इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते? वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
यूपी में 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गए वोटर
जानकारी के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची फ्रीज होने के समय राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान चलाया। इस प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई। इस तरह वोटरों की कुल संख्या में करीब 2.05 करोड़ की कमी आई है। वहीं, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में करीब 2.4 करोड़ का अंतर सामने आया है। इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दोनों सूचियों का मिलान करने के निर्देश दिए हैं।
17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार करने के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। पहले इसे 12 नवंबर को जारी किया जाना था, लेकिन पंच पर्व की छुट्टियों के कारण तारीख आगे बढ़ा दी गई। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, गलत नाम या अन्य गड़बड़ियों को लेकर भी शिकायत की जा सकती है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी। आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की है। जिन लोगों की उम्र और अन्य जरूरी शर्तें पूरी होंगी, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं।
