Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2007-2008 के CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। यह घटना रामपुर के खजूरिया थाना क्षेत्र के पनवड़िया-बदनपुरी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल पर कई गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि उसे बेहद करीब से गोली मारी गई। एक गोली उसके सिर में भी लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर पुलिस और खुफिया एजेंसियां हमलावरों की तलाश कर रही हैं।
Uttar Pradesh: क्या था 2007-2008 का रामपुर CRPF कैंप हमला?
यह हमला 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात हुआ था। उस समय पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर स्थित रामपुर के CRPF ग्रुप सेंटर पर हमला कर दिया। आतंकियों ने कैंप के गेट पर तैनात जवानों पर हैंड ग्रेनेड फेंके और AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वे कैंप के अंदर घुस गए। इस हमले में CRPF के 7 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा कैंप के बाहर रिक्शे पर सो रहे एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। इस तरह कुल 8 लोगों की जान गई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने ली थी।
मोहम्मद शरीफ को मिली थी फांसी की सजा
हमले की जांच के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोहम्मद शरीफ समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में लंबे समय तक सुनवाई चली। कुल 38 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद नवंबर 2019 में रामपुर की विशेष अदालत ने मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं, आरोपी जंग बहादुर खान को उम्रकैद और फहीम अंसारी को 10 साल की जेल की सजा दी गई थी।
हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा, जेल से हुआ रिहा
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस जांच की कई कमियां पाईं। अदालत ने कहा कि आरोपियों की पहचान के लिए सही तरीके से पहचान परेड नहीं कराई गई थी। इसके अलावा बरामद हथियारों और दूसरे सबूतों को सुरक्षित रखने में भी लापरवाही हुई थी। इन कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मोहम्मद शरीफ और अन्य आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और साजिश के मुख्य आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में उनकी सजा बरकरार रखी गई। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत उन्हें 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मोहम्मद शरीफ पहले ही 17 साल, 8 महीने और 10 दिन जेल में बिता चुका था। इसलिए नवंबर 2025 में उसे बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने की सहमति दी थी और आरोपियों को नोटिस जारी किया था। अब जेल से रिहा होने के करीब एक साल बाद मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद रामपुर में एक बार फिर 2007-2008 के CRPF कैंप हमले का मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां हत्या के पीछे की वजह और हमलावरों का पता लगाने में जुटी हैं।
