*आचार्य/अनुदेशकों का समायोजन नहीं होने पर नरेश पाल सिंह ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा खत*
*देव केसरी/डिबाई/बुलन्दशहर*:- उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक शिक्षा आचार्य/अनुदेशकों का सन 2017 में सारा विवरण भरवारकर समायोजन ना होने के कारण मजबूर नरेश पाल सिंह अपने खून से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी (उत्तर प्रदेश शासन) को खून से लिखा पत्र।
वैकल्पिक शिक्षा आचार्य/ अनुदेशकओं को अनुचर (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग में समायोजन हेतु अभी तक कोई ठोस पहल विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा विभाग को समायोजन करने हेतु आवश्यक निर्देश औपचारिकता पूरी करने का आदेश दिया जा चुका है। यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि हम लोगों ने लगाता 3 माह 20 दिन तक लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में धरना चला। जिसमें सहायक अध्यापक बनाए जाने की मांग की गई थी। जिसमें सारी औपचारिकताएं सपा सरकार द्वारा पूरी की गई थी और वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा भी निर्णय आचार्यों के पक्ष में लिया गया है। बाद में इन आचार्य/अनुदेशकों को सहायक अध्यापक की जगह प्रेरक पद और योग्य लोगों को बीटीसी कराने का निर्देश दिया गया था उक्त के संदर्भ में समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्रेस के माध्यम से सारी औपचारिकता पूर्ण कर आवश्यक कागजात जमा हो गया था । कतिपय कारणों से इन्हें कोई भी स्थान संबंधित के द्वारा अभी तक न मिल पाने की वजह से इनका आक्रोश बढ़ गया जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित आचार्यों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता कर शासनादेश निर्गत कराने हेतु निर्देशित किया था। उपरोक्त के संबंध में अभी तक कार्यवाही शून्य है विभाग ने संदर्भित पिछले प्रस्ताव को ही मांगा है, जिसका उल्लेख आवश्यक रूप से यहां किया जा रहा है।
वैकल्पिक शिक्षा के आचार्य/ अनुदेशकों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु शासनादेश संख्या 3489/15-5-1999 दिनांक 18.08.199 द्वारा शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत आचार्य/ अनुदेशक जिसकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया गया था ।यह योजना 1999 से संचालित की गई थी उक्त चयनित आचार्य का मानदेय ₹1000 प्रति 11 माह तक दिए जाने का प्रावधान था। उक्त चयनित आचार्य को 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से कराया जाता था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) से आच्छादित उपरोक्त योजना वर्ष 2005 के उपरांत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत /उक्त शिक्षा गारंटी योजना शुरू की गई जिसमें (ईजीएस) ए आईई केंद्र खोले गए जो बिना किसी सूचना के ईजीएस केंद्र दिनांक31.03.2009 को बंद कर दिए गए, और सेवा सन 2012 तक लिया गया।
अतः सरकार से नरेश पाल सिंह ने खून से पत्र लिखकर उक्त मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अनुचर पद (चतुर्थ श्रेणी ) पर शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग में प्रथम वरीयता समायोजन हेतु शासनादेश जारी करने की मांग की हैं।
उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक शिक्षा आचार्य/ अनुदेशक नरेश पाल सिंह ने खून से पत्र लिखकर सभी आनलाइन सेवा से और रजिस्ट्री कर सभी आचार्य/अनुदेशकों का समायोजन करने की मांग की है,





