बिहार—-
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना:पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वैसी स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती।
पटना हाईकोर्ट में हरेंद्र कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए दायर अर्जी को खारिज कर दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक हरेंद्र कुमार के पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। नौकरी में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र हरेंद्र कुमार ने अनुकंपा पर नौकरी के लिए विभाग को आवेदन दिया। विभाग ने यह कहते हुए उनके आवेदन को मंजूर नहीं किया कि परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में रहने पर अनुकंपा की नौकरी नहीं दी जा सकती।
विभाग के इस निर्णय से व्यथित होकर हरेंद्र कुमार ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए विभाग के आदेश के विरुद्ध रिट दायर कर दिया। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुकंपा पर नौकरी पाना किसी सरकारी कर्मचारी के सदस्य का अधिकार नहीं है। परिवार में वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो इसलिए सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी देने की नीति बनाई है। लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो उस स्थिति में अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है।
कोर्ट ने आवेदक के स्वीकारोक्ति बयान का उल्लेख अपने आदेश में करते हुए कहा कि आवेदक ने माना है कि उसका एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में है। ऐसे में परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने विभाग के आदेश को सही ठहराते हुए अर्जी को खारिज कर दिया।
