बिहार ——
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना: बिहार सरकार के कुछ मंत्री अफसरशाही से तंग आकर मुख्यमंत्री से शिकायत करनी शुरू कर दी है। वैसे बिहार में अफसरशाही की बात बहुत दिनों से सुनने को मिलती रही है। कतिपय अफसर मंत्री को दरकिनार कर अपने स्वयं का सिक्का चलाने का कार्य करते हैं जिसकी चर्चा सुनने में आती है।
अभी बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर उनकी अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके अधीन के अफसर अतुल प्रसाद उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। अतुल प्रसाद के रवैए से मंत्री मदन सहनी इतने क्षुब्ध हैं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी है।
मंत्री मदन सहनी ने यहां तक कहा बताया जाता है कि विभाग में मंत्रियों की बात कोई नहीं सुनता है। सारे नियम, कायदे-कानून की धज्जियां अफसरों द्वारा उड़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि समाज कल्याण विभाग में सालों से कई अधिकारी जमें हुए हैं और मनमाना काम कर रहे हैं। वैसे अधिकारियों को हटाने की बात जब मंत्री ने अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद से कही तो उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया। मंत्री ने यहां तक कहा कि बिहार में किसी भी मंत्री की बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है।
बताया जाता है कि जून महिने में तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता है।
मंत्री द्वारा बताया गया है कि तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों की सूची उन्होंने अपर मुख्य सचिव के सामने रखी पर उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग से आने के कारण उनकी बात कोई नहीं सुनता और उन्हें दबाया जाता है,इसी कारण उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उनका यह भी कहना है कि जब मंत्री की बात सरकार में नहीं सुनी जायेगी तब मंत्री बने रहना बेकार है। उन्होंने पिछली बार का किस्सा दोहराते हुए कहा है कि पिछले मंत्रिमंडल में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उनका कहना है कि अब इस्तीफे के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है।
मिली जानकारी के अनुसार मदन सहनी से पहले ऐसा ही आरोप बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी अपने ही सरकार पर लगाया है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई लोग हैं जो पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं।इसकी जांच की मांग उन्होंने की है। इतना ही नहीं कुछ संबंधित मंत्रियों के घर पर रेड डालने की मांग भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख दी है। हालांकि सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है।
मंत्री मदन सहनी के इस्तीफेकी पेशकश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी मंत्री के कथंन के समर्थन में उतर आये हैं। उन्होंने ने भी कहा है कि यह सच है कि अधिकारी मंत्रियों को तबज्जों नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मदन सहनी के इस्तीफे की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन यह सच है कि अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए की बैठक में वे इस बात को उठा चुके हैं।
अब मदन सहनी के इस्तीफे की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री मदन सहनी की पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे और तभी कोई निर्णय लेंगे।
यह सर्वविदित है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। किसी भी विभाग का मंत्री उस विभाग का प्रतिनिधित्व सरकार के हैसियत से करता है। ऐसे में मंत्री की बातों का अनदेखी किया जाना लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह हो सकता है कि मंत्री की बातों से विभाग के अधिकारी सहमत नहीं हों।वैसी स्थिति में उनके पास कलम है,अपनी बातों को संचिका में दर्ज कर अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं।
