बिहार—–
पटना: सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वरोजगार की दिशा में पहले से ही उदार दृष्टिकोण अपनाये हुए हैं। बिहार को अव्वल राज्य बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। उनका सपना है कि बिहार में हर नौजवान को रोजी-रोटी मिले। ताकि बेकारी की समस्या दूर हो सके।
बिहार में नये उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त 10 लाख रुपये तक का लोन बिजनेस के लिए 50% सब्सिडी के साथ दिया जाता है। इसमें महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त राशि दी जाती है;जबकि अन्य को केवल 1 फीसदी ब्याज देना है।
लोन लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए फर्म के नाम पर चालू खाता खोलने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी वर्ग के आवेदक अब निजी चालू खाता खुलवाकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन दे सकेंगे। ज्ञात हुआ है और उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस आशय का निर्देश दिया है। बताते हैं कि इस लोन की राशि 10 लाख रुपए में से आधी राशि माफ हो जाती है और शेष 5 लाख रुपए को 84 किस्तों में लौटना होता है। 5 लाख रुपए जो माफ होता है उसे सरकार सब्सिडी के तौर पर वहन करती है।
फर्म के नाम पर बैंक में चालू खाता खुलवाने में हो रही परेशानी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब आवेदक को इस योजना के तहत लोन के लिए अनुदान स्वीकृति के बाद चालू खाते को फर्म के नाम पर परिवर्तित कराना होगा। दरअसल सरकार को यह शिकायत मिल रही थी की फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को कफी परेशानी हो रही है। उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों को फर्म रजिस्टर्ड नहीं होने के चलते आवेदन करने से वे लोग वंचित हो रहे थे।इसी को ध्यान में रखकर आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य है अधिक-से-अधिक लोगों को लाभान्वित कराने का ताकि बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सके।
बताते चलें कि वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति – जनजाति योजना लागू है। वर्ष 2019 में इसे विस्तारित करते हुये इसमें अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लागू किया गया है। लेकिन सभी योजनाओं में चालू व्यक्तिगत बैंक खाता प्रावधान लागू रहेगा।
जे.पी.श्रीवास्तव,
ब्यूरो चीफ, बिहार।
