बिहार——
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना:कहते हैं कि गठबंधन की सरकार चलाना और साझा परिवार चलाना काफी मुश्किलों भरा काम होता है। गठबंधन की सरकार चलाने में मुश्किलें तब और बढ़ जाती है जब गठबंधन की नीतियों के विपरित भिन्न-भिन्न विचार धारा के नेतागण अपनी डफ़ली अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं।
बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अकेले की सरकार और गठबंधन की सरकार चलाने में बड़ा फर्क होता है। मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बयान औरंगाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। उनका कहना था कि गठबंधन की सरकार चलाना काफी चुनौती भरा काम है। गठबंधन की सरकार में हम स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते और हमें विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें गठबंधन की मजबूरियों को दर्शाती है।इसका निहितार्थ कुछ भी निकाल जा सकता है।
मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि अन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की तरह जहां उनकी एकल सरकार है वहां फैसले लेने के लिए वहां की सरकार स्वतंत्र है। वहां सरकार चलाना, नेतृत्व करना आसान है। परन्तु बिहार में काम करना और सरकार चलाना काफी चुनौती भरा काम है। बिहार में एक दो नहीं बल्कि चार-चार अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करना बहुत दुरुह कार्य है। परिस्थिति वश बहुत सी चीजों को सहना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कम सीटें मिलने के वाबजूद हमने उन्हें सीएम माना, क्योंकि हमारी पार्टी समूह को लेकर चलने में विश्वास करती है।
उन्होंने बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या को लेकर भी बात की। इसके साथ हीं पहले भी बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को समर्थन देने की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को स्वीकार कर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करते हुए सरकार का गठन किया है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्तमान विधानसभा में जेडीयू के 43 विधायक हैं; जबकि बीजेपी के 74 विधायक हैं फिर भी हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार किया है।इससे पहले वर्ष 2000 में भी जब जेडीयू के 37 विधायक थे और बीजेपी के 68 विधायक थे तब भी हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया था।
मंत्री सम्राट चौधरी के उपरोक्त बयान का वास्तविक अर्थ तो राजनीति के जानकार ही लगा सकते हैं। लेकिन साधारण समझ की बात यही है कि सरकार चलाने में हो रही मजबूरी को दिखाने का प्रयास किया गया है जो स्वाभाविक भी है।
