बिहार——-
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना: हाईकोर्ट पटना के जस्टिस अनिल उपाध्याय की एकल पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार के कितने आईएएस, आईपीएस और क्लाश 1 और 2 के अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।
हाईकोर्ट के इसी निर्देश के आलोक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी 38 जिले के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उनके जिले में पदस्थापित आईएएस, आईपीएस समेत क्लाश 1 और 2 के कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जानकारी 4 अगस्त तक भेजनी है।
बताते चलें कि बिहार सरकार ने तकरीबन 500 गेस्ट टीचर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इस बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बिहार सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। इसी की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल उपाध्याय की एकल पीठ द्वारा यह जानकारी मांगी गई है।
बिहार सरकार को जानकारी एकत्र कर 16 अगस्त को पटना हाईकोर्ट को बताना होगा कि बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में कितने अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी बिहार में 209 आईएएस और 219 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग 1 और वर्ग 2 के हजारों अधिकारी कार्यरत हैं। आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि वस्तुत: कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं,पढ़ते भी हैं या नहीं।
बिहार सरकार ने 2018 में सरकारी स्कूलों में तकरीबन 4200 गेस्ट टीचर की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी। बहाली के दरम्यान ही तकरीबन 500 गेस्ट टीचर को इस कारण नौकरी से निकाल दिया गया कि उनकी बहाली तय तारीख के बाद की गई है। गेस्ट टीचरों ने इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरी से बर्खास्त करने का मामला अलग है।मगर ऐसा करते समय सरकार ने क्यों नहीं विचार किया कि टीचरों को हटाने से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होगा।
ज्ञात हुआ है कि इस मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉ संजीव कुमार ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के लिए सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि हमलोग कानून बनाते हैं लेकिन कानून का पालन कराना अधिकारियों का काम है। जब बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों की कमियों को दूर करने पर उनका ध्यान जायेगा और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो पायेगी।अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के कार्य में यदि कोई बाधा आती है तब अधिकारी जिम्मेदार होते हैं।इसी तरह जब शिक्षा के क्षेत्र में तो इसके लिए भी जिम्मेदारी अधिकारी की ही होती है। यदि सरकारी पदाधिकारी अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवायेंगे तो अस्पतालों की स्थिति भी सुधरेगी।
इस मामले पर बोलते हुए आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने एक समाचार पत्र से कहा कि सवाल यह है कि सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्या हाल है।
बताते चलें कि बिहार में कुल 72663 सरकारी स्कूल है,जिसमें 42573 प्राथमिक स्कूल,25587 उच्च प्राथमिक,2286 माध्यमिक और 2217 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं।
