कानून से मुक्ति के बाद चंबल संसद की बैठक
कोटा 6 जनवरी। चंबल नदी को राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कराने के बाद चंबल संसद की बैठक में सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि नदी को डिनोटिफाई करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि चंबल में एक भी गंदा नाला न गिरे और यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो।
चंबल संसद प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित करेगी कि ऊपरी चंबल प्रदूषित है। इस नदी के उस हिस्से को डिनोटिफाई करने की क्या ज़रूरत थी जो कोटा के पीने के पानी का स्रोत भी है। अगर इसमें गंदे नाले गिरते रहे तो कोटा में भी इंदौर जैसी स्थिति हो सकती है। शहरी विकास मंत्री को भी चंबल के ऊपरी हिस्से में एक मजबूत और प्रभावी ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम स्थापित करना होगा।
इसके साथ ही चंबल संसद पर्यावरण गतिविधियों के तहत चंबल अभियान चलाएगी। शहर के लोगों के प्रतिनिधियों और संत समाज को भी चंबल प्रदूषण के बारे में सूचित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए चंबल प्रदूषण एक शर्म की बात है। जब हम पर्यटन विकास के लिए काम कर रहे हैं तो पर्यटन विकास कैसे होगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना होगा। हैरानी की बात है कि सरकार ने चंबल को नज़रअंदाज़ किया जो चिंता का विषय है।
चंबल संसद के अध्यक्ष कुंज बिहारी नंदवाना और संयोजक बृजेश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह प्रयास किया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन चंबल बैराज के ऊपर और चंबल को डिनोटिफाई करने के बाद भी चंबल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को भी इस पर रोक लगानी होगी। पूरी सावधानी बरतनी होगी, इसके जानवरों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वैध और अवैध खनन करने वालों पर रोक लगनी चाहिए। अध्यक्ष सोक्रेट सोसाइटी जीडी पटेल, अध्यक्ष रिस्पॉन्ड डॉ. सी साहनी, यज्ञदत्त हाड़ा, अमित सिंह राठौर, वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. कृष्णेंद्र सिंह, सांसद उपाध्यक्ष अनीता चौहान, डॉ. विनीत महोबिया, जन अधिकार मंच के अध्यक्ष शंकर असकंदानी, इंटेक सदस्य अनिल शर्मा, ज्योति सक्सेना आदि ने अपने विचार व्यक्त किए कि चंबल को बचाना बहुत ज़रूरी है। संयोजक बृजेश विजयवर्गीय ने बताया कि जल्द ही चंबल का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेगा। उन्हें अभी इस बारे में अवगत कराया जाएगा।
