लखनऊ, भारत केसरी न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट से नगरीय निकाय चुनाव कराने को हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन एक अप्रैल को होगा। इस बार करीब 4.50 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।
राज्य निर्वाचन आयाेग एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। दावे व आपत्तियां 11 से 17 मार्च के बीच प्राप्त कर इनका निस्तारण भी 22 मार्च तक किया जा चुका है। आयोग ने पूरक सूचियों की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। एक अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद
आयोग ने 762 नगरीय निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद व 545 नगर पंचायत) के लिए करीब 13988 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान स्थल की संख्या भी 42 हजार से अधिक है। चूंकि प्रदेश सरकार पहले नगरीय निकाय सीटों को आरक्षित कर सूची चुनाव आयोग को सौंपेगी उसके बाद ही आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अभी करीब 10 दिन मेयर व अध्यक्ष के आरक्षण में लगेगा ऐसे में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
पिछले बार 36 दिनों में हुआ था चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए डेढ़ माह यानी 45 दिनों की जरूरत होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में आयोग 35-36 दिनों में चुनाव करा लेता है। वर्ष 2017 में भी आयोग ने 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर तीन चरणों में मतदान 22, 26 व 29 नवंबर को कराए थे। मतों की गिनती एक दिसंबर को हुई थी। यानी वर्ष 2017 में आयोग ने केवल 36 दिनों में चुनाव संपन्न कराया था।
