Chandrashekhar Azad: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की विशेष MP-MLA कोर्ट ने करीब 8 साल पुराने मारपीट के मामले में सुनवाई के दौरान पेश न होने पर उनके घर की कुर्की का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।
Chandrashekhar Azad: क्या है 2018 का पूरा मामला?
यह मामला साल 2018 का है और गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, उस समय साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह हुआ था। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि शादी समारोह में हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। उन्होंने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद की विशेष MP-MLA कोर्ट में चल रही है। अक्टूबर 2026 में कोर्ट में पेश न होने पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था। इसके बाद 17 नवंबर 2026 को मामले में आरोप तय होने थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस दिन भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
वकील ने बताई गैरहाजिर रहने की वजह
17 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद के वकील चांद आलम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर सांसद के कोर्ट में न आने की वजह बताई। वकील ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने गए हैं। इसी वजह से वे गाजियाबाद की अदालत में नहीं पहुंच सके। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने का मौका दिया जाए। हालांकि, बार-बार कोर्ट में गैरहाजिर रहने के कारण अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके घर की कुर्की का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।
क्या होती है घर की कुर्की की कार्रवाई?
जब कोई आरोपी बार-बार समन और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होता, तो अदालत कानून के तहत उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई का मकसद आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करना होता है। इसके लिए पुलिस या प्रशासन कोर्ट के आदेश की कॉपी आरोपी के घर पर चस्पा करता है। साथ ही, सार्वजनिक रूप से भी इसकी जानकारी दी जाती है। अगर आरोपी अगली सुनवाई से पहले या तय तारीख पर कोर्ट में पेश होता है और अपना पक्ष रखता है, तो अदालत उसके अनुरोध पर विचार कर सकती है। अदालत संतुष्ट होने पर कुर्की का आदेश वापस भी ले सकती है।
कोर्ट के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल
कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच हुए गठबंधन ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का भी जिक्र किया। आजाद का आरोप है कि दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए बनाए गए इस मोर्चे से सरकार परेशान है। उनका कहना है कि पुराने मामलों को दोबारा उठाकर उन्हें राजनीतिक और मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी निजी कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे।
8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल, चंद्रशेखर आजाद पर साल 2018 में लगाए गए आरोपों की सुनवाई अदालत में चल रही है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सभी की नजर 8 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर है। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद उस दिन अदालत में पेश होकर कुर्की की कार्रवाई रुकवा पाते हैं या उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ती हैं।





