UP Politics: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया गठबंधन सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन का नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ रखा। ओवैसी ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।
UP Politics: चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा
लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने गठबंधन की योजनाओं और नेतृत्व को लेकर जानकारी दी। ओवैसी ने साफ कहा कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में गठबंधन के करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। इनमें आजाद समाज पार्टी को 100 और AIMIM को 50 सीटें मिलने का दावा किया गया है। वहीं, रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ओवैसी ने यह भी बताया कि 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बड़ी रैली होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से इस रैली में शामिल होने की अपील की है।
ओवैसी बोले- BJP को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाया गठबंधन
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मकसद उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव लाना है। यह गठबंधन पिछड़े वर्गों, किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएगा। ओवैसी ने कहा कि यह मोर्चा BJP को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने से गठबंधन अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस मोर्चे का साथ देगी। उन्होंने 26 नवंबर की रैली को सामाजिक बदलाव की शुरुआत बताते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि उनका गठबंधन पुराने राजनीतिक मुद्दों के बजाय राज्य के बेहतर भविष्य पर ध्यान देगा।
चंद्रशेखर आजाद बोले- यह तीसरा मोर्चा नहीं, सामाजिक बदलाव की लड़ाई है
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ तीसरा मोर्चा नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए बनाया गया एक राजनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों, गरीबों और शोषित लोगों की आवाज उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने गरीबों और पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के कई वादे किए, लेकिन इन वादों का पूरा फायदा जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा। आजाद ने कहा कि कई नेता विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन गए, लेकिन बहुजन समाज की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। उनके मुताबिक, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन गरीब और वंचित लोगों को अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जेल में बिताए 16 महीनों का किया जिक्र
चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी गिरफ्तारी और जेल में बिताए समय का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें 16 महीने जेल में रहना पड़ा। आजाद ने कहा कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज कुछ मामले वापस ले लिए गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।
हाथरस कांड का जिक्र कर सरकार पर उठाए सवाल
चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में आधी रात को परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी अपने समर्थकों और समाज के हितों के लिए दूसरे राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं रहेगी। आजाद के मुताबिक, अगर कोई पार्टी लोगों से वोट लेकर उनके लिए काम नहीं करती है, तो उसे सत्ता से हटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मकसद लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा करना है। आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, जिसके तहत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।
आजाद का आरोप- सरकारें बदलती रहीं, लेकिन बहुजन समाज की मुश्किलें कम नहीं हुईं
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनके गठबंधन को लेकर पिछले कुछ दिनों से तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका सही नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन आने वाले समय में और मजबूत होगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि बाबा साहेब ने आजादी से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। वह समझते थे कि मौजूदा राजनीतिक दल पिछड़े और वंचित समाज को उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। आजाद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर गरीबों के हित में किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलने के बाद भी बहुजन समाज की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं।
दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी पर उठाए सवाल
चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को आज भी अच्छी शिक्षा, साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पढ़े-लिखे युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल रही है। आजाद ने आरोप लगाया कि राज्य में दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और महापुरुषों की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की बात कही।
सपा और कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। आजाद ने कहा कि अगर ये दोनों पार्टियां राज्य सरकार के खिलाफ उनके साथ आना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है।
2027 चुनाव में दलित-मुस्लिम गठबंधन पर नजर
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का ऐलान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। इस मोर्चे के जरिए दोनों नेता दलित और मुस्लिम समुदायों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे में इन दोनों समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश राज्य की राजनीति में अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजर 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली और गठबंधन की आगे की चुनावी रणनीति पर रहेगी।
